Top Indian Polity notes in Hindi pdf Jharkhand JSSC

Hello Aspirants,

Constitution of India:

India has a federal system of government with a written constitution as its supreme law.
The Constitution of India was adopted on January 26, 1950, and it provides the fundamental framework for governance in the country.
Federal Structure:

India’s political structure is federal, which means there is a division of powers between the central government (Union) and the state governments.
The Constitution defines the powers and responsibilities of both levels of government.
Parliamentary System:

India follows a parliamentary system of government where the executive (the government) is responsible to the legislature (Parliament) and can be removed by a vote of no confidence.
The Parliament consists of two houses: the Rajya Sabha (Council of States) and the Lok Sabha (House of the People).
President and Prime Minister:

India has a President as the ceremonial head of state and a Prime Minister as the head of government.
The President is elected by an electoral college, while the Prime Minister is the leader of the majority party in the Lok Sabha.
Fundamental Rights:

The Constitution guarantees fundamental rights to Indian citizens, including the right to equality, freedom of speech, religion, and protection from discrimination.
These rights can be enforced through the judiciary.
Directive Principles of State Policy:

The Directive Principles of State Policy are non-enforceable guidelines that the government is expected to consider in policy-making to promote social and economic justice.
Fundamental Duties:

The Constitution includes fundamental duties that citizens are expected to follow to uphold the integrity of the nation.
Judiciary:

The judiciary in India is independent and is responsible for interpreting and upholding the Constitution.
The Supreme Court is the highest judicial authority in the country.
Elections and Political Parties:

India conducts regular elections to elect representatives at various levels of government, including the Lok Sabha, state assemblies, and local governments.
India has a multi-party system, and political parties play a significant role in shaping policies and governance.
Election Commission:

The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering election processes in the country.
Emergency Provisions:

The Constitution includes provisions for the declaration of national emergencies, state emergencies, and financial emergencies in certain situations.
Constitutional Amendments:

The Constitution can be amended to adapt to changing needs, but amendments require a special majority in Parliament or a special majority in Parliament plus ratification by at least half of the state legislatures.
States and Union Territories:

India is divided into states and union territories, each with its own government and legislature.
Some states have their own constitutions and additional autonomy.
Local Governance:

Panchayats (local self-government institutions) and Municipalities are responsible for local governance at the grassroots level.
Special Provisions:

Special provisions, including reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, are made to promote social justice and equality.
Ombudsman:

India has several ombudsman-like institutions, such as the Lokpal and Lokayuktas, to investigate complaints of corruption against public officials.
These notes provide an overview of the Indian polity, which is characterized by democratic principles, federalism, and a commitment to upholding the fundamental rights of its citizens. The Constitution of India is the cornerstone of its political system and governance.

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Most Important Polity Question Answer

Q 1.भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब
[A] वह गठबंधन सरकार चलाता हो
[B] वह राज्यसभा का सदस्य हो
[C] वह लोकसभा का सदस्य हो
[D] जब उसके पास कम सांसद हों

Answer: B [वह राज्यसभा का सदस्य हो]
Notes:- यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश होता है इसलिएभारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता वह राज्यसभा का सदस्य हो।
Q 2.निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की सोलहवीं अनुसूची में नही है?
[A] मेघालय
[B] मणिपुर
[C] मिज़ोरम
[D] त्रिपुरा

Answer: B [मणिपुर]
Notes:- भारतीय संविधान की सोलहवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणांचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है।
Q 3.भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई?
[A] 49वें संविधान संशोधन
[B] 52वें संविधान संशोधन
[C] 43वें संविधान संशोधन
[D] 47वें संविधान संशोधन

Answer: B [52वें संविधान संशोधन]
Notes:- भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसे गैर दलबदल अधिनियम भी कहते हैं। यह 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय पारित हुआ। इसमें दलबदल नेताओं की सांसद/ विधायक सदस्यता रद्द होने के प्रावधान हैं।
Q 4.राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है?
[A] प्रधानमंत्री
[B] मंत्रिपरिषद
[C] लोकसभा अध्यक्ष
[D] इनमें से कोई नहीं

Answer: D [इनमें से कोई नहीं]
Notes:- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, इसकी कारण राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।
Q 5.भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी?
[A] लीला सेठ
[B] अन्ना चंडी
[C] फातिमा बीबी
[D] सुजाता मनोहर

Answer: C [फातिमा बीबी]
Notes:- सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी थीं जो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रहीं।
Q 6.निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए:-
1- विधान परिषद
2- संसद का उच्च सत्र
3- नगर निगम
इनमें कौन से स्थायी हैं?
[A] 1 और 2
[B] 1 और 3
[C] 2 और 3
[D] 1, 2 और 3

Answer: A [1 और 2]
Notes:- राज्यों में विधानपरिषद और केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन है।
Q 7.विधानसभा द्वारा बनाये गए विधेयक को क्या कहा जाता है?
[A] धन विधेयक
[B] वैधानिक कानून
[C] बजट
[D] इनमें से कोई नहीं

Answer: B [वैधानिक कानून]
Q 8.निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए:-
1- समाजवादी
2- लोकतांत्रिक
3- संप्रभु
4- धर्मनिरपेक्ष
इनमें कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं?
[A] 1, 2
[B] 2, 3
[C] 1, 2, 3
[D] 1, 2, 3, 4

Answer: D [1, 2, 3, 4]
Q 9.भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं?
[A] 2 और 12
[B] 12 औऱ 2
[C] 2 और 2
[D] 12 और 12

Answer: A [2 और 12]
Notes:- लोकसभा में कुल सदस्यों में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं जबकि राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जिनका साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हो।
Q 10.निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है?
[A] सत्तारूढ़ दल/ गठबंधन के सदस्य द्वारा
[B] मंत्री
[C] विपक्ष के सदस्य द्वारा
[D] 1 और 2

Answer: B [मंत्री]
Notes:- मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाते हैं जिन्हें सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य पेश कर सकता है।

Q 11.केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है?
[A] 6वीं
[B] 7वीं
[C] 8वीं
[D] 9वीं

Answer: B [7वीं]
Q 12.44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया?
[A] संघ निर्माण का अधिकार
[B] विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार
[C] संपत्ति का अधिकार
[D] भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार

Answer: C [संपत्ति का अधिकार ]
Notes:- संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया| इसमें अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया| हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
Q 13.निम्नलिखित में किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है?
[A] महाराष्ट्र
[B] बिहार
[C] पश्चिम बंगाल
[D] आन्ध्र प्रदेश

Answer: C [पश्चिम बंगाल ]
Notes:- भारत में 7 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विपक्षीय विधायिका है|
Q 14.उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई?
[A] 1970
[B] 1971
[C] 1972
[D] 1973

Answer: B [1971]
Notes:- उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 कर तहत हुई। इसके 8 सदस्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा हैं।
Q 15.1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ?
[A] हेनरी प्रथम
[B] हेनरी द्वितीय
[C] चार्ल्स प्रथम
[D] चार्ल्स द्वितीय

Answer: C [चार्ल्स प्रथम]
Q 16.अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिया गया है?
[A] USA
[B] UK
[C] जर्मनी
[D] ऑस्ट्रेलिया

Answer: A [USA]
Q 17.आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है?
[A] केंद्र सूची
[B] राज्य सूची
[C] समवर्ती सूची
[D] इनमें से कोई नहीं

Answer: C [समवर्ती सूची]
Q 18.अन्य पहलुओं के बीच प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का सुझाव दिया गया था?
[A] अनुच्छेद 309 & 310
[B] अनुच्छेद 310 & 311
[C] अनुच्छेद 311 & 312
[D] अनुच्छेद 312 & 313

Answer: B [अनुच्छेद 310 & 311]
Q 19.सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है?
[A] मध्य प्रदेश
[B] कर्नाटक
[C] आंध्र प्रदेश
[D] महाराष्ट्र

Answer: C [आंध्र प्रदेश]
Notes:- सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।
Q 20.भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसम्बर 1946 किसलिए जाना जाता है?
[A] कैबिनेट मिशन योजना
[B] संविधान सभा की स्थापना
[C] संविधान सभा की पहली बैठक
[D] उद्देश्य संकल्प लाया जाना

Answer: D [उद्देश्य संकल्प लाया जाना]
Notes:- उद्देश्य संकल्प 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाया गया और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया।

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