Rajasthan Budget 2023-24 notes pdf in Hindi

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Most Important Rajasthan Budget Question Answer

500 रुपए में LPG सिलेंडर
सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया. इस पर राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. सीएम ने मुफ्त
बिजली का दायरा बढ़ाते हुए 50 यूनिट से 100 यूनिट कर दिया है. इसका लाभ एक करोड़ चार लाख घरों को मिलेगा, बचे हुए 15 लाख घरों को स्लेब के अनुसार फायदा मिलेगा. सरकारी भर्ती में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का ऐलान किया है. ये टास्क फोर्स आधुनिक संसाधनों से लेस होगी. आरपीएस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.

राजस्थान बजट 2023-24 की मुख्य घोषणाएं

राजस्थान में एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी सभी भर्ती परिक्षाओं में निःशुल्क बैठ सकेंगे. इसके लिए दो हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा. एक लाख 80 हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है. तीन लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां होगी.
वित्तीय वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे. जिला मुख्यालय पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे.परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा.
कालीबाई भील और देवनारायण योजना में छात्राओं को वर्तमान में मिल रही 20 हजार की बजाय अब 30 हजार इलेक्ट्रिक स्कूटियां दी जाएगी. उच्च शिक्षा में छात्राओं को घर से कॉलेज तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी. ये सुविधा कॉलेज से 75 किमी की दूरी तक मिलेगी.
प्रदेश में नई युवा नीति आएगी. इसमें 200 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति में खर्च किए जाएंगे. 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे. 500 करोड़ रुपए के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा.
राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए बीमा राशि को दस लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है. कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी. हेल्थ फार्मेसी और बायोइनफॉर्मेटिक से संबंधित कोर्सेज होंगे. इंस्टिट्यूट पर 300 करोड रुपए का खर्च होगा. युवाओं को पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे.
अशोक गहलोत ने नेशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट के तहत एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है. मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा. अन्नपूर्णा फूड राशन किट में एक-एक किलो दाल,चीनी, नमक, खाद्य तेल और गर्म मसाले भी मिलेंगे.
शहरी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी. इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा. इस मद में 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
राजस्थान में किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष को पांच हजार करोड़ को बढ़ाकर सात हजार करोड़ किया गया है. राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की घोषणा की है.
राज्यों में किसानों को दो हजार यूनिट फ्री बिजली की घोषणा. किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया जाएगा.

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Most Important Rajasthan Budget Question Answer

एप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नई योजना और कानून आएगा…
बजट में एप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में हुई रैली में ओला, उबर, अमेजन जैसे ऐप बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लाने को कहा था। जयपुर के बाद जोधपुर, कोटा में मेट्रो ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है। जयपुर में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक नए मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा के आसार हैं। मेट्रो के दूसरे फेज के इस काम की पिछले बजट में डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। हो सकता है कि बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोई टोकन अमाउंट भी रख दिया जाए।

घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी…
घरेलू उपभोक्तओं के लिए 30 हजार लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा के आसार हैं। 15 हजार लीटर तक अभी पानी का पैसा नहीं है, लेकिन इस पर अभी सीपेज चार्ज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपए वसूला जाता है, इसे अब पूरी तरह फ्री करने का प्रस्ताव है। बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा के आसार हैं। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए यह घोषणा की जा सकती है।

रोडवेज में महिलाओं को मिल सकती है 50 फीसदी छूट…
राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा हो सकती है। अभी महिलाओं को किराए में 30 फीसदी की छूट मिलती है, इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी। बजट में धार्मिक स्थलों को पानी कनेक्शन की नई पॉलिसी की घोषणा के आसार हैं। मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को जीरो बिल पर पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। जलदाय विभाग ने पिछले दिनों प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया था। बहुत से धार्मिक स्थलों पर पानी कनेक्शन नहीं है। जहां पानी कनेक्शन नहीं है, उन धार्मिक स्थलों को नए कनेक्शन देने के साथ फ्री पानी देने का प्रस्ताव है।

बोर्ड, निगमों और ऑटोनोमस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ…
बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स (ओपीएस) से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है। सीएम ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी, लेकिन अब भी बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी ओपीएस से वंचित हैं, उन्हें एनपीएस ही मिल रहा है।

बुजुर्ग किसानों के लिए मॉडिफाइड पेंशन योजना…
किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार होगा। सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा होने के आसार हैं। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचाने का टारगेट है। डेली वेजेज कर्मचारियों और मजदूर बाहुल्य इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। प्रदेश भर में अस्पतालों और लोगों की आवाजाही वाले इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जा सकती हैं। इसके लिए बजट भी बढ़ेगा।

नए जिलों पर फैसला संभव…
बजट में नए जिलों की घोषणा के आसार हैं। पिछले बजट में सीएम ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नए जिलों, नए संभागों और उपखंडों के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। यह भी संभव है कि सीएम गहलोत एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में इनकी घोषणा करें, क्योंकि रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं मिली है।

विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट की घोषणा संभव…
बजट में विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रह सकता है। पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा को फाइनेंशियल ऑटोनोमी की मांग की थी। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा की थी। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, इनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग से सिस्टम होगा। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से होगी।

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