Indian Polity handwritten notes in Hindi pdf for EO/ AO

Hello Aspirants,

India is a federal union of 29 states and 6 union territories. It is governed by a constitution adopted in 1950, which provides for a parliamentary system of government. India is the world’s largest democracy and has a long tradition of pluralism and religious tolerance. The Indian Constitution is a living entity that is constantly being amended and re-interpreted by the Supreme Court.

The Indian Constitution establishes the legal framework within which the government of India operates. The Constitution outlines the three branches of Government in India: the executive, the legislature and the judiciary. It also outlines the fundamental rights and duties of citizens and other details such as the structure of the government, the election process and the appointment of ministers.

The executive branch of the Government of India comprises the President, the Prime Minister and the Council of Ministers. The President is the head of state and is elected by the people through an electoral college. The Prime Minister is the head of the Government and is appointed by the President. The Council of Ministers, which comprises ministers from different political parties and independent individuals, is appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The Indian Parliament consists of two houses: the Lok Sabha (lower house) and the Rajya Sabha (upper house). The Lok Sabha is elected by the people on the basis of universal adult franchise. The Rajya Sabha is indirectly elected on the basis of representatives from the states and union territories. The Indian Parliament has the power to make laws on any matter mentioned in the Constitution. The Parliament is responsible for the budget, taxation and general financial policy of the Government.

The Supreme Court is the highest court in India and is the guardian of the Constitution. It interprets the Constitution and ensures that the government acts within the powers granted to it by the Constitution. The Supreme Court is also responsible for resolving disputes between states and union territories, as well as between different organs of the government. The Indian Constitution guarantees certain fundamental rights and freedoms to all citizens, such as freedom of religion, speech and expression, assembly, association and movement. It also provides for certain fundamental duties for citizens, such as the duty to uphold the Constitution, maintain law and order, protect public property and promote national integration.

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Most Important Polity Question Answer

Q 1.भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब
[A] वह गठबंधन सरकार चलाता हो
[B] वह राज्यसभा का सदस्य हो
[C] वह लोकसभा का सदस्य हो
[D] जब उसके पास कम सांसद हों

Answer: B [वह राज्यसभा का सदस्य हो]
Notes:- यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में ही वोट कर सकता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश होता है इसलिएभारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता वह राज्यसभा का सदस्य हो।
Q 2.निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की सोलहवीं अनुसूची में नही है?
[A] मेघालय
[B] मणिपुर
[C] मिज़ोरम
[D] त्रिपुरा

Answer: B [मणिपुर]
Notes:- भारतीय संविधान की सोलहवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणांचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है।
Q 3.भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई?
[A] 49वें संविधान संशोधन
[B] 52वें संविधान संशोधन
[C] 43वें संविधान संशोधन
[D] 47वें संविधान संशोधन

Answer: B [52वें संविधान संशोधन]
Notes:- भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसे गैर दलबदल अधिनियम भी कहते हैं। यह 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय पारित हुआ। इसमें दलबदल नेताओं की सांसद/ विधायक सदस्यता रद्द होने के प्रावधान हैं।
Q 4.राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है?
[A] प्रधानमंत्री
[B] मंत्रिपरिषद
[C] लोकसभा अध्यक्ष
[D] इनमें से कोई नहीं

Answer: D [इनमें से कोई नहीं]
Notes:- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, इसकी कारण राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।
Q 5.भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी?
[A] लीला सेठ
[B] अन्ना चंडी
[C] फातिमा बीबी
[D] सुजाता मनोहर

Answer: C [फातिमा बीबी]
Notes:- सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी थीं जो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रहीं।
Q 6.निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए:-
1- विधान परिषद
2- संसद का उच्च सत्र
3- नगर निगम
इनमें कौन से स्थायी हैं?
[A] 1 और 2
[B] 1 और 3
[C] 2 और 3
[D] 1, 2 और 3

Answer: A [1 और 2]
Notes:- राज्यों में विधानपरिषद और केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन है।
Q 7.विधानसभा द्वारा बनाये गए विधेयक को क्या कहा जाता है?
[A] धन विधेयक
[B] वैधानिक कानून
[C] बजट
[D] इनमें से कोई नहीं

Answer: B [वैधानिक कानून]
Q 8.निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए:-
1- समाजवादी
2- लोकतांत्रिक
3- संप्रभु
4- धर्मनिरपेक्ष
इनमें कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं?
[A] 1, 2
[B] 2, 3
[C] 1, 2, 3
[D] 1, 2, 3, 4

Answer: D [1, 2, 3, 4]
Q 9.भारत के लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं?
[A] 2 और 12
[B] 12 औऱ 2
[C] 2 और 2
[D] 12 और 12

Answer: A [2 और 12]
Notes:- लोकसभा में कुल सदस्यों में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं जबकि राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जिनका साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हो।
Q 10.निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है?
[A] सत्तारूढ़ दल/ गठबंधन के सदस्य द्वारा
[B] मंत्री
[C] विपक्ष के सदस्य द्वारा
[D] 1 और 2

Answer: B [मंत्री]
Notes:- मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाते हैं जिन्हें सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई भी संसद का सदस्य पेश कर सकता है।

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Most Important Polity Question Answer

Q 11.केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है?
[A] 6वीं
[B] 7वीं
[C] 8वीं
[D] 9वीं

Answer: B [7वीं]
Q 12.44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया?
[A] संघ निर्माण का अधिकार
[B] विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार
[C] संपत्ति का अधिकार
[D] भारत में कहीं भी भ्रमण का अधिकार

Answer: C [संपत्ति का अधिकार ]
Notes:- संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया| इसमें अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया| हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
Q 13.निम्नलिखित में किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है?
[A] महाराष्ट्र
[B] बिहार
[C] पश्चिम बंगाल
[D] आन्ध्र प्रदेश

Answer: C [पश्चिम बंगाल ]
Notes:- भारत में 7 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विपक्षीय विधायिका है|
Q 14.उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई?
[A] 1970
[B] 1971
[C] 1972
[D] 1973

Answer: B [1971]
Notes:- उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 कर तहत हुई। इसके 8 सदस्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम,मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा हैं।
Q 15.1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ?
[A] हेनरी प्रथम
[B] हेनरी द्वितीय
[C] चार्ल्स प्रथम
[D] चार्ल्स द्वितीय

Answer: C [चार्ल्स प्रथम]
Q 16.अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिया गया है?
[A] USA
[B] UK
[C] जर्मनी
[D] ऑस्ट्रेलिया

Answer: A [USA]
Q 17.आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है?
[A] केंद्र सूची
[B] राज्य सूची
[C] समवर्ती सूची
[D] इनमें से कोई नहीं

Answer: C [समवर्ती सूची]
Q 18.अन्य पहलुओं के बीच प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का सुझाव दिया गया था?
[A] अनुच्छेद 309 & 310
[B] अनुच्छेद 310 & 311
[C] अनुच्छेद 311 & 312
[D] अनुच्छेद 312 & 313

Answer: B [अनुच्छेद 310 & 311]
Q 19.सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है?
[A] मध्य प्रदेश
[B] कर्नाटक
[C] आंध्र प्रदेश
[D] महाराष्ट्र

Answer: C [आंध्र प्रदेश]
Notes:- सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।
Q 20.भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसम्बर 1946 किसलिए जाना जाता है?
[A] कैबिनेट मिशन योजना
[B] संविधान सभा की स्थापना
[C] संविधान सभा की पहली बैठक
[D] उद्देश्य संकल्प लाया जाना

Answer: D [उद्देश्य संकल्प लाया जाना]
Notes:- उद्देश्य संकल्प 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाया गया और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया।

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