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Political and Administrative System of Rajasthan

   Published Date: 14th June 2023
Political and Administrative System of Rajasthan

Political and Administrative System of Rajasthan

Hello Aspirants,

The political and administrative system of Rajasthan, a state in India, follows the democratic structure outlined in the Indian Constitution. Here are the key aspects of the political and administrative system of Rajasthan:

  1. Executive Branch:
    • Governor: The Governor is the constitutional head of the state and is appointed by the President of India.
    • Chief Minister: The Chief Minister is the head of the state government and is the leader of the political party or coalition with a majority in the Legislative Assembly.
    • Council of Ministers: The Chief Minister appoints ministers to assist in the administration of various departments.
  2. Legislative Branch:
    • Legislative Assembly: The Rajasthan Legislative Assembly, also known as Vidhan Sabha, is the unicameral legislature of the state. It consists of elected members who represent different constituencies.
    • Legislative Council: Rajasthan does not have a Legislative Council (Vidhan Parishad) as it is a non-mandatory provision in the Indian Constitution for some states.
  3. Judiciary:
    • High Court: Rajasthan has its own High Court, located in Jodhpur. The High Court exercises jurisdiction over the state and deals with various legal matters.
    • Lower Courts: The state has a hierarchical structure of lower courts, including district courts, sub-divisional courts, and other specialized courts, which handle civil, criminal, and other legal cases.
  4. Administrative Divisions:
    • Districts: Rajasthan is divided into administrative districts, each headed by a District Collector who is responsible for the overall administration and implementation of government policies at the district level.
    • Sub-Divisions and Tehsils: Districts are further divided into sub-divisions, which are headed by Sub-Divisional Magistrates (SDMs). Tehsils, also known as talukas, are administrative subdivisions within districts.
  5. Panchayati Raj Institutions (PRI):
    • Rajasthan has a decentralized system of governance with a strong emphasis on grassroots democracy.
    • Panchayati Raj Institutions, including Gram Panchayats at the village level, Panchayat Samitis at the block level, and Zila Parishads at the district level, are responsible for local governance and development activities.
  6. Political Parties:
    • Various political parties participate in the electoral process in Rajasthan, including national parties like the Bharatiya Janata Party (BJP), Indian National Congress (INC), and regional parties such as the Bahujan Samaj Party (BSP) and others.
  7. Bureaucracy:
    • The administrative machinery of Rajasthan consists of various civil services, including the Rajasthan Administrative Service (RAS) and the Indian Administrative Service (IAS).
    • These civil servants play a crucial role in policy implementation, governance, and decision-making processes.

It’s important to note that the political and administrative system of Rajasthan operates within the framework of the Indian Constitution, which provides for democratic governance, separation of powers, and the rule of law. The system aims to ensure effective governance, public welfare, and the protection of citizens’ rights and liberties.

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Rajasthan Polity Question Answers

1. राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है- विधान सभा

2. पंचायत समिति का गठन होता है- प्रखंड स्तर पर

3. राजनीतिक शब्दावली में ‘शून्यकाल’ का अर्थ है – प्रश्न-उत्तर सत्र

4. राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते है- प्रधानमंत्री

5. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है – 552

6. राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिये जाने चाहिए- 14 दिन

7. राज्यपाल का वेतन–भत्ता किस कोष से आता है- राज्य की संचित निधि द्वारा

8. राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है- उपराष्ट्रपति

9. भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का चुनाव किया गया था – संविधान सभा द्वारा

10. कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमण्डलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है- धरा 330 and 332

11. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है- लोक सभा अध्यक्ष

12. मंत्रिपरिषद् में कितने स्तर के मंत्री होते हैं- 3

13. मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है- राष्ट्रपति

14. किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है— उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश

15. विधानपरिषद् के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं- 1/3

16. भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था – 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

17. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किये गए हैं – आयरलैंड

18. राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है यह कथन है – टी एच ग्रीन का।

19. राजस्थान का शासन सचिवालय कहॉ स्थित है -जयपुर में

20. राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है- जोधपुर में

21. राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है-उदयपुर में

22. राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है— केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी स्थापित करना

23. राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिये जाने चाहिए- 14 दिन

24. राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष

25. राज्यपाल का वेतन-भत्ता किस कोष से आता है— राज्य की संचित निधि द्वारा

26. राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई-18 फरवरी, 2010

27. राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है-श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं)

28. किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है-शिशु व मातृत्व दर

29. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई-1 अप्रैल, 1979 में

30. राजस्थान की पिछली पशु-धन संगणना सम्पन्न हुई-2007 में

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Important Rajasthan Polity Question Answer

Q : निम्नलिखित में से एक, प्रसार के “ग्रामीण सहभागिता समीक्षा” कार्यक्रम का भाग नहीं है :

(A) स्थानीय व्यक्तियों की योग्यताओं को काम में लेना

(B) व्यवहार एवं प्रवृत्ति में बदलाव लाना

(C) निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना

(D) स्थानीय व्यक्तियों का सशक्तीकरण होना

Answer : C

Q : निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया?
(A) टी. वी. राजेश्वर

(B) कैलाशपति मिश्र

(C) धनिकलाल मण्डल

(D) स्वरूप सिंह

Answer : D

Q : निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे?
(A) भैरोसिंह शेखावत

(B) बरकतुल्लाह ख़ान

(C) अशोक गहलोत

(D) जग्गनाथ पहाड़िया

Answer : A

Q : निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है?
(A) पटवारी

(B) नगर निगम वार्ड काउंसिलर

(C) भूमि रिकार्ड अधिकारी

(D) लेखपाल

Answer : B

Q : निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है?
(A) सत्र न्यायालय

(B) जिला न्यायालय

(C) जिला फोरम

(D) जिलाधीश

Answer : C

Q : निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
(A) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें|

(B) महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

(C) राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है ।

(D) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पदधारण करेगा।

Answer : C

Q : भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती हैI
(A) अनुच्छेद 60

(B) अनुच्छेद 164

(C) अनुच्छेद 270

(D) अनुच्छेद 350

Answer : B

Q : राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं?
(A) 30

(B) 25

(C) 40

(D) 35

Answer : B

Q : राज्यपालों की केन्द्र द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान को लिया गया है-
(A) स्विट्जरलैण्ड से

(B) आयरलैण्ड से

(C) संयुक्त राज्य अमेरिका

(D) कनाडा से

Answer : D

Q : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?
(A) पुलिस अधीक्षक

(B) आयुक्त नगर निगम

(C) जिला कलेक्टर

(D) सी.ई.ओ. ( जिला परिषद )

Answer : C

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Author: Deep