Political and Administrative System of Rajasthan for RAS

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Hello Aspirants,

The political and administrative system of Rajasthan, a state in India, follows a democratic framework similar to that of the country as a whole. Here are some key points about the political and administrative system of Rajasthan:

Legislative Assembly: The political system of Rajasthan is based on a unicameral legislature known as the Rajasthan Legislative Assembly. It consists of elected representatives called Members of Legislative Assembly (MLAs) who are elected by the people of Rajasthan through periodic elections.

Executive Branch: The executive power in Rajasthan is headed by the Governor, who is appointed by the President of India. The Governor represents the central government in the state and acts as the ceremonial head. The Chief Minister, who is the leader of the political party or coalition with a majority in the Legislative Assembly, holds the real executive power and is responsible for the day-to-day governance of the state.

Council of Ministers: The Chief Minister forms a council of ministers to aid in the administration of the state. These ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. Each minister is responsible for a specific department or portfolio.

Administrative Divisions: Rajasthan is divided into administrative units called districts. Currently, there are 33 districts in the state. Each district is further divided into sub-districts known as tehsils or talukas, which are then subdivided into blocks and villages. District Collectors and Sub-Divisional Magistrates (SDMs) are key administrative officials at the district and sub-district levels, respectively.

Local Government: Rajasthan has a decentralized system of local governance, which includes elected bodies at the village, block, and district levels. The local government institutions are known as Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs). PRIs include Gram Panchayats, Panchayat Samitis, and Zila Parishads, while ULBs include Municipal Corporations, Municipal Councils, and Municipalities.

Political Parties: Like the rest of India, Rajasthan has a multi-party system, with various political parties active in the state. The major national parties such as the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Indian National Congress (INC) have a significant presence in Rajasthan. Additionally, regional parties also play a role in the state’s politics.

Bureaucracy: The administrative machinery in Rajasthan comprises the state civil services, with the Rajasthan Administrative Service (RAS) being the key administrative cadre. The bureaucracy assists in policy formulation and implementation, and it works in close coordination with the political executive.

It’s important to note that the specific structure and functioning of the political and administrative system in Rajasthan may evolve over time due to changes in legislation, government policies, and electoral dynamics.

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Political and Administrative System of Rajasthan for RAS

1. राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है- विधान सभा

2. पंचायत समिति का गठन होता है- प्रखंड स्तर पर

3. राजनीतिक शब्दावली में ‘शून्यकाल’ का अर्थ है – प्रश्न-उत्तर सत्र

4. राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते है- प्रधानमंत्री

5. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है – 552

6. राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिये जाने चाहिए- 14 दिन

7. राज्यपाल का वेतन–भत्ता किस कोष से आता है- राज्य की संचित निधि द्वारा

8. राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है- उपराष्ट्रपति

9. भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का चुनाव किया गया था – संविधान सभा द्वारा

10. कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमण्डलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है- धरा 330 and 332

11. संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है- लोक सभा अध्यक्ष

12. मंत्रिपरिषद् में कितने स्तर के मंत्री होते हैं- 3

13. मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है- राष्ट्रपति

14. किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है— उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश

15. विधानपरिषद् के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं- 1/3

16. भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था – 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

17. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किये गए हैं – आयरलैंड

18. राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है यह कथन है – टी एच ग्रीन का।

19. राजस्थान का शासन सचिवालय कहॉ स्थित है -जयपुर में

20. राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है- जोधपुर में

21. राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है-उदयपुर में

22. राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है— केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी स्थापित करना

23. राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिये जाने चाहिए- 14 दिन

24. राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है— 5 वर्ष

25. राज्यपाल का वेतन-भत्ता किस कोष से आता है— राज्य की संचित निधि द्वारा

26. राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई-18 फरवरी, 2010

27. राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है-श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं)

28. किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है-शिशु व मातृत्व दर

29. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई-1 अप्रैल, 1979 में

30. राजस्थान की पिछली पशु-धन संगणना सम्पन्न हुई-2007 में

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Important Rajasthan Polity Question Answer

Q : निम्नलिखित में से एक, प्रसार के “ग्रामीण सहभागिता समीक्षा” कार्यक्रम का भाग नहीं है :

(A) स्थानीय व्यक्तियों की योग्यताओं को काम में लेना

(B) व्यवहार एवं प्रवृत्ति में बदलाव लाना

(C) निर्देशन की विधि केवल मौखिक होना

(D) स्थानीय व्यक्तियों का सशक्तीकरण होना

Answer : C

Q : निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया?
(A) टी. वी. राजेश्वर

(B) कैलाशपति मिश्र

(C) धनिकलाल मण्डल

(D) स्वरूप सिंह

Answer : D

Q : निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे?
(A) भैरोसिंह शेखावत

(B) बरकतुल्लाह ख़ान

(C) अशोक गहलोत

(D) जग्गनाथ पहाड़िया

Answer : A

Q : निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है?
(A) पटवारी

(B) नगर निगम वार्ड काउंसिलर

(C) भूमि रिकार्ड अधिकारी

(D) लेखपाल

Answer : B

Q : निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है?
(A) सत्र न्यायालय

(B) जिला न्यायालय

(C) जिला फोरम

(D) जिलाधीश

Answer : C

Q : निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
(A) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें|

(B) महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

(C) राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है ।

(D) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पदधारण करेगा।

Answer : C

Q : भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती हैI
(A) अनुच्छेद 60

(B) अनुच्छेद 164

(C) अनुच्छेद 270

(D) अनुच्छेद 350

Answer : B

Q : राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं?
(A) 30

(B) 25

(C) 40

(D) 35

Answer : B

Q : राज्यपालों की केन्द्र द्वारा नियुक्ति के राज्य प्रावधान को लिया गया है-
(A) स्विट्जरलैण्ड से

(B) आयरलैण्ड से

(C) संयुक्त राज्य अमेरिका

(D) कनाडा से

Answer : D

Q : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?
(A) पुलिस अधीक्षक

(B) आयुक्त नगर निगम

(C) जिला कलेक्टर

(D) सी.ई.ओ. ( जिला परिषद )

Answer : C

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Author: Deep