laxmikant polity handwritten notes pdf in hindi

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M.Laxmikant Indian Polity Notes PDF Download

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About The Polity Notes :-

Directive principal of the state policy

भारत का सविंधान विश्व का सबसे विस्तृत सविंधान। है , जो की नागरिको एवं सरकारों दोनों को ही कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हम सरकारों के दायित्वों की बात करे तो सविंधान मै इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गए है। और इन्ही को निति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है ।

सविंधान में निदेशक तत्व (DPSP in Constitution)-

सविंधान के  हर भाग में अलग – अलग प्रावधानों को रखा गया है , इसी प्रकार भारतीय सविंधान के भाग – चार मे अनुछेद 36 से 51 तक निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है , जो की राज्यों के लिए दिशा – निर्देश है की वह अपनी निति बनाते समय इन निर्देशों का धयान रखे । राज्य का अर्थ यहां भारत सरकार एवं समस्त राज्यों की सरकार सभी शामिल है । ये तत्व हमारे सविंधान में आयरलैंड के सविंधान से लिए गए है ।

निदेशक तत्वों की जरूरत (Requirement of DPSP)

भारत एक लम्बे अरसे तक ब्रिटिश राज के अधीन रहा , जो की एक प्रकार का पुलिस राज्य हुआ करता था । आजादी के बाद हमारे सविंधान निर्माता एवं राजनेता  इस पुलिस शासन को समाप्त करना जरुरी समझते थे और वर्षो की इस दासता को ख़तम करना उनका लक्ष्या था इसिलय उन्होंने एक कल्याणकारी राज की स्थापना  का सपना देखा और जरुरी समझा की भारत एक ऐसा देश बने जो जनता का अधिक से अधिक भला करे सभी वर्गों का , सभी नागरिको का , सामान रूप से समाज में एक स्थान हो इसिलय सविंधान निदेशक – तत्वों का प्रावधान करता है ।

निदेशक – तत्वों की स्थिति (Condition of DPSP)  –

राज्य को अपने नागरिको को अधिक से अधिक सुविधाए देनी चाहिए यही एक कल्याण कारी राज्य का लक्ष्य है परन्तु इसके लिए देश के पास भरपूर संसाधन होना भी जरुरी है पर जब भारत आजाद हुआ तब देश की हालत ऐसे नहीं थे की नागरिको सभी सुविधा दी जाय इसलिए इन तत्वों को राज्य की क्षमता पर छोड़ दिया गया जब राज्य की परिस्थि इनके अनुकूल हो तब राजय को ऐसा करना चाहिए और इसिलय कोई भी नागरिक इनके लागु करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता जैसे हम मौलिक अधिकार के लिए जा सकते है । परन्तु जैसे – जैसे राजय की आर्थिक हालत अच्छी होती जायगी , देश की जनता सजग होगी , तब हर सरकार  को जनता का हित सर्वोपरि रखना होगा और ऐसे अपने आप ही निदेशक – तत्वों की पूर्ति हो जायगी ।

निदेशक – तत्वों की विशेषता (Quality of DPSP)-

जिस प्रकार मौलिक- अधिकार देश के नागरिको को राजनैतिक प्राधिकार देते है , उसी तरह निदेशक तत्व सभी नागरिको को सामजिक – आर्थिक न्याय प्रदान करते है , जो की सबके लिए जरुरी है । और इस 21 वी सदी में आज भारत की 70% से जायदा जनता साक्षर है तो बिना किसी न्यायलय की मदद के इन लोक नियोजन के कार्यो को सरकार को लागु करना पड़ता है , जो सरकार जनहित  के कार्यो को नहीं करती उसका परिणाम वह चुनाव में देख लेती है , अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है ।

लोककल्याण के उदारहण (Example of Wel-Fair)- 

अगर हम लोककल्याण के बारे मे समझे तो इसे कुछ महत्व पूर्ण आर्टिकल को देख कर समझा जा सकता है , जैसे आर्टिकल 48 सरकार का कर्तव्य है की वह नागरिको को पर्यावण से संबंधित जानकारी दे , पर्यावरण सुरक्षा दे, इस पर नीतिया लागू करे अंतर्राष्ट्रीय  नियमो का पालन करे । इसी प्रकार आर्टिकल 51 कहता है , सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयास करे , आर्टिकल 40 के अनुसार पंचायत का घट्न करे , महिलाओ के लिए विशेष प्रावधान करे ऐसे कई सारे कार्य जनता के हित में सरकार करती है । 

मौलिक अधिकार और निति निदेशक तत्वों में अंतर –  

सविधान निर्माताओं ने इन दोनों  को एक साथ रखा था लेकिन इनमे से न्यायालय जाने का  अधिकार केवल मौलिक अधिकार के मामले में ही है क्यूँकि नागरिको के लिए अधिकार जरुरी है सरकार को निदेशक तत्वों की पूर्ति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अगर राजय के पास पुरे संसाधन नहीं है तो नागरिक कोर्ट नहीं जा सकते क्यूंकि निदेसक तत्व सरकार के लिए आदेश नहीं है, निर्देश है अगर किसी भी सरकार को वापस आना है तो वह अपने आप ही लोककल्याण के काम करती है क्यूंकि जनता को पता रहता है किस सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है इसलय अब निर्देशक तत्वों की वो बात नहीं है जैसा की आज़ादी के टाइम था की सरकार के पास ये कहना का रास्ता था

One Liner Indian Polity Question Answers

  1. किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी- भारत सरकार अधिनियम, 1935
  2. शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं- दृढ़ राज्य
  3. जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित
  4. भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं- भारत सरकार अधिनियम, 1935
  5. भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
  6. भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है
  7. संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
  8. भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना- 26 नवंबर, 1949
  9. संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था- एक बार
  10. भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है- संविधान में कही नही

 

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Polity Questions And Answers

प्रश्न :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है ?

उत्तर :- भारत का उच्चतम न्यायालय

प्रश्न :- संविधान सभा ने अन्तिम रूप से संविधान को कब पारित किया था ?

उत्तर :- 26 नवम्बर, 1949

प्रश्न :- भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी ?

उत्तर :- 26 अक्टूबर, 1962

प्रश्न :- संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर :- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रश्न :- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगने का अधिकार प्राप्त है ?

उत्तर :- अनुच्छेद 143

प्रश्न :- अनुच्छेद 368 संसद को कौन-सी शक्ति प्रदान करता है ?

उत्तर :- संविधान संशोधन करने की शक्ति

प्रश्न :- संविधान में मूल कर्त्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था ?

उत्तर :- सरदार स्वर्ण सिंह समिति

प्रश्न :- भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतन्त्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी ?

उत्तर :- बलवन्त राय मेहता समिति

प्रश्न :- 1953 ई. में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर :- न्यायमूर्ति फजल अली

प्रश्न :- जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है ?

उत्तर :- भारत का मुख्य न्यायाधीश

 polity questions in hindi 

प्रश्न :- किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है ?

उत्तर :- अनुच्छेद 21 (A)

प्रश्न :- लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है ?

उत्तर :- लोकसभा उपाध्यक्ष

प्रश्न :- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर :- राष्ट्रपति

प्रश्न :- संविधान का अनुच्छेद-40 राज्य को किसका निर्देश देता है ?

उत्तर :- ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश

प्रश्न :- किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अन्तिम निर्णय कौन देता है ?

उत्तर :- लोकसभा अध्यक्ष

प्रश्न :- उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में कौन–कौन शामिल होते हैं ?

उत्तर :- राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य

प्रश्न :- संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ?

उत्तर :- सच्चिदानन्द सिन्हा

प्रश्न :- वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ?

उत्तर :- अनुच्छेद 280

प्रश्न :- 73वाँ संविधान संशोधन किससे सम्बन्धित है ?

उत्तर :- पंचायती राज से

प्रश्न :- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है ?

उत्तर :- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

प्रश्न :- लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर :- 25 वर्ष

प्रश्न :- भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से सम्बन्धित अनुच्छेद कौन-सा है ?

उत्तर :- अनुच्छेद 17

प्रश्न :- स्वतन्त्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे ?

उत्तर :- सुकुमार सेन

प्रश्न :- भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ ?

उत्तर :- 26 जनवरी 1950

प्रश्न :- लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है ?

उत्तर :- लोकसभा के सदस्यों द्वारा

प्रश्न :- लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है ?

उत्तर :- राज्य के नीति-निदेशक तत्व

 

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