International Relations notes pdf in Hindi for UPPSC

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Most Important International Relations Question Answer

प्रश्न : खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिये आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :
खाड़ी क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन करते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र के बहुआयामी महत्व की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:

खाड़ी क्षेत्र में ऐसे देश शामिल हैं जो फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

मुख्य भाग:

भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र का महत्व:
संभावित व्यापार और निवेश अवसर:
भारत के खाड़ी देशों के साथ पारंपरिक और मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण व्यापार, निवेश, ऊर्जा और श्रमशक्ति आदि के क्षेत्र में सहयोग की प्रबल संभावनाएँ हैं।
इसके अलावा खाड़ी देशों में निवेश के क्षेत्र में दोनों ही पक्षों के लिये लाभप्रद स्थितियाँ हैं इनके बीच FII और FDI के माध्यम से पहले ही इस दिशा में पहल शुरू हो चुकी हैं।
भारतीय डायस्पोरा का प्रभाव:
इस क्षेत्र में लगभग 5.5 मिलियन भारतीय रहते हैं जो भारत और इन देशों के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।
ऊर्जा सुरक्षा:
भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% खाड़ी देशों से आता है। खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारतीय निर्यात के लिये संभावित बाजार:
खाड़ी देश विशेष रूप से परियोजना सेवाओं के निर्यात सहित भारत की निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के लिये एक उत्कृष्ट बाजार उपलब्ध कराते हैं।
रक्षा सहयोग:
खाड़ी देशों के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों से वर्तमान में रक्षा सहयोग को मज़बूती मिलने के साथ खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता में भारत की हिस्सेदारी प्रबल हुई है।
इसमें खाड़ी देशों के साथ आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, मानव तस्करी और एंटी-पायरेसी जैसे मुद्दों पर ‘रणनीतिक साझेदारी’ शामिल है।
सभी खाड़ी देश भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के सदस्य हैं।
इसके अलावा भारत का सबसे उल्लेखनीय (लेकिन समान रूप से कम महत्वपूर्ण) रक्षा सहयोग ओमान के साथ रहा है। भारत ने सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती रोधी गश्त में अपनी भागीदारी के माध्यम से खाड़ी के समुद्री मार्गों की स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।
निष्कर्ष:

नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे विविध क्षेत्रों में संबंधों को विकसित करने के लिये संस्थागत रुप से एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

प्रश्न : उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है?? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :
अफ्रीका में विश्व के खनिज भंडार का लगभग 30%, वैश्विक प्राकृतिक गैस का 8% और वैश्विक तेल भंडार का 12% है। इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना और 9% तक क्रोमियम तथा प्लैटिनम है। दुनिया में कोबाल्ट, हीरे, प्लेटिनम और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में है। इसमें दुनिया की 65% कृषि योग्य भूमि और ग्रह के आंतरिक नवीकरणीय ताजे पानी के स्रोत का 10% हिस्सा है।

भारतीय उपमहाद्वीप को इसकी बढ़ती मांग के साथ संसाधनों की आवश्यकता है और एक अविकसित महाद्वीप जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, भारत और अफ्रीका दोनों के लिये पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा।

प्रारूप:

व्यापार संबंध:

व्यापार के मामले में अफ्रीकी संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो महाद्वीप में भारतीय निर्यात में विविधीकरण द्वारा समर्थित स्थिति है।
जबकि भारत ने वित्त वर्ष 2012 में अफ्रीका को 40 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, इसका आयात आंशिक रूप से विभिन्न अफ्रीकी देशों से तेल खरीद के कारण 49 बिलियन डॉलर से अधिक था।
महाद्वीप में भारत के निर्यात का लगभग पाँचवा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पाद थे और 18% से अधिक फार्मास्यूटिकल्स थे। एक व्यापार समझौता शून्य या रियायती शुल्क पर इन उत्पादों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा, जिससे दोनों पक्षों को मदद मिलेगी।
अफ्रीकी महाद्वीप से भारत को संभावित लाभ:

भारत जैसे संसाधन की आवश्यकता वाले देश के लिये, विकास के अपने प्रारंभिक चरण में अफ्रीका जैसा संसाधन संपन्न महाद्वीप विकास के असीम अवसर प्रदान करेगा।
अफ्रीका की ज़मीन में बहुमूल्य खनिज संसाधनों का खजाना है। 2019 में, महाद्वीप ने 406 बिलियन डॉलर मूल्य के लगभग 1 बिलियन टन खनिजों का उत्पादन किया। जिसका भारतीय कंपनियों द्वारा आसानी से फायदा उठाया जा सकता था, जिसके बदले में अफ्रीकी महाद्वीप में रोज़गार मिलेगा और धन का सृजन होगा।
भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये सरकार की पहलें:

भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किये
भारत जापान एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क
वैक्सीन मैत्री
अफ्रीकी देशों ने अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) को वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही के लिये एक एकल अफ्रीकी बाज़ार बनाने तथा अंतर-अफ्रीकी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। AfCFTA भारतीय फर्मों और निवेशकों को एक बड़े, एकीकृत और मज़बूत अफ्रीकी बाज़ार में टैप करने के कुछ अवसर प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।
भारत-अफ्रीका सहयोगात्मक परियोजनाएँ:

भारत ने अब तक 197 परियोजनाएँ पूरी कर ली हैं, 65 और वर्तमान में निष्पादन के अधीन हैं तथा 81 पूर्व-निष्पादन चरण में हैं।
गाम्बिया में, भारत ने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है और जल आपूर्ति, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में परियोजनाएँ शुरू की हैं।
जाम्बिया में, भारत एक महत्वपूर्ण जल-विद्युत परियोजना, पूर्व-निर्मित स्वास्थ्य चौकियों के निर्माण और वाहनों की आपूर्ति में शामिल है।
मॉरीशस में, हाल की उल्लेखनीय परियोजनाओं में मेट्रो एक्सप्रेस, नया सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक आवास शामिल हैं।
निष्कर्ष:

भारत को अफ्रीका में एक सशक्त उपस्थिति बनाने के लक्ष्य की आवश्यकता है जो व्यापार के अवसरों में विविधता लाने, राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने और विभिन्न अफ्रीकी सरकारों के साथ सहयोग तथा साझेदारी बढ़ाने के माध्यम से अफ्रीका और भारत दोनों को लाभान्वित कर सके।

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Most Important International Relations Question Answer

प्रश्न : एस.सी.ओ. के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है? (250 शब्द)

उत्तर :
शंघाई में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation–SCO) एक अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।

SCO के लक्ष्य एवं उद्देश्य

सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना।
राजनीतिक, व्यापारिक एवं आर्थिक, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चिता प्रदान करना।
एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।
हालाँकि, इस संगठन में शामिल देश मिलकर अलग-अलग एवं परस्पर विरोधी हितों का एक जटिल मेट्रिक्स बनाते हैं। उदाहरण के लिये, भारत-पाकिस्तान-रूस-चीन संबंध। वहीं चीन की नीतियाँ; जैसे- चेक-बुक पॉलिसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मानवाधिकार उल्लंघन या हॉन्गकॉन्ग मुद्दा आदि SCO के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लेकर चीन की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जहाँ SCO के ज़रिये चीन ने आर्थिक सहयोग के नाम पर अपने BRI प्रोजेक्ट को विस्तार दिया है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन के आतंकवादी एवं अलगाववादी संगठनों के समर्थन से क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की मूल भावना को धूमिल किया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान SCO देशों के बीच सीमित विकासात्मक सहयोग जुड़ाव की कमी को दर्शाता है।

भारत के लिये SCO का महत्त्व

SCO को दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व बढ़ा है।
SCO की भारत की सदस्यता मध्य एशियाई देशों के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है।
भारत को मध्य एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों का विस्तार करके सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों आदि हेतु एक विशाल बाज़ार प्राप्त हो सकता है।
भारत विस्तारित पड़ोस (मध्य एशिया) में सक्रिय भूमिका निभा सकता है तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम एवं चीन के साथ मिलकर अमेरिका को काउंटर करने का प्रयास भी कर सकता है।
SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना के माध्यम से भारत आतंकवाद, उग्रवाद और कटेरपंथ का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारत को इसके माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।

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