Economic Survey 2021-22 Samyak ias

Economic Survey 2021-2022

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क्या होता है ‘आर्थिक सर्वेक्षण’?

भारत का ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है।
इसे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा का आधिकारिक और अद्यतन स्रोत माना जाता है।
यह एक प्रकार की रिपोर्ट है, जिसमें सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, साथ ही सरकार इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है।
इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।
भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख बिंदु

अर्थव्‍यवस्‍था की स्थिति (GDP वृद्धि):-

वर्ष 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के 9.3 प्रतिशत (प्रारंभिक अग्रिम अनुमान) बढ़ने का अनुमान है।
वर्ष 2022-23 में ‘सकत घरेलू उत्पाद’ की विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है।
वर्ष 2022-23 से संबंधित यह अनुमान ‘विश्‍व बैंक’ और ‘एशियाई विकास बैंक’ की क्रमश: 8.7 एवं 7.5 प्रतिशत जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9 प्रतिशत और 2023-24 में 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी तीन वर्ष तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्‍यवस्‍था बनी रहेगी।
उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, सतत् प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से वर्ष 2022-23 में वैश्विक स्‍तर पर तरलता में संभावित संकुचन (Tapering) के विरुद्ध भारत को पर्याप्‍त समर्थन मिलेगा।
‘संकुचन’ मात्रात्मक सहजता (QE) नीतियों का एक सैद्धांतिक रिवर्सल है, जो एक केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है और जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

राजकोषीय विकास:

सतत् राजस्‍व संग्रह और एक लक्षित व्‍यय नीति के परिणामस्वरूप अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान राजको‍षीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत के स्‍तर पर सीमित रखने में सफलता मिली है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान- 9.6 प्रतिशत की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्‍व प्राप्तियों (अप्रैल-नवंबर, 2021) में 67.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वर्ष-दर-वर्ष (YoY) आधार पर अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान सकल कर-राजस्‍व में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
यह वर्ष 2019-20 के महामारी से पहले के स्‍तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है।
‘कर राजस्व’ केंद्र सरकार के ‘प्राप्ति बजट’ का वह हिस्सा है, जो स्वयं केंद्रीय बजट के ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ का एक हिस्सा होता है।
अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान ‘पूंजीगत व्यय’ में 13.5% (YoY) की वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर बुनियादी ढाँचा-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कोविड-19 के चलते ऋण में बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार का ऋण बढ़कर जीडीपी का 59.3 प्रतिशत हो गया, जो कि वर्ष 2019-20 में जीडीपी के 49.1 प्रतिशत के स्‍तर पर था। हालाँकि अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान है।
कर राजस्व और सरकारी नीतियों ने ‘अतिरिक्त राजकोषीय नीति हस्तक्षेप हेतु एक अवसर’ प्रदान किया है।
पूंजीगत व्यय पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत दिया गया है कि सरकार चालू वर्ष (2021-22) के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

Economics Question Answer

1.रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव भारत में किस नाम से सेवाएँ दे रहा है?
[A] आईएनएस विक्रमादित्य
[B] आईएनएस विराट
[C] आईएनएस विक्रांत
[D] आईएनएस अरिहंत

Answer: A [आईएनएस विक्रमादित्य]
Notes: आईएनएस विक्रमादित्य भारत ने रूस से खरीदा था जो 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था।यह 1987 में सोवियत संघ में बाकू नाम से बना था। सोवियत के विघटन के बाद इसका नाम एडमिरल गोर्शकोव कर दिया गया।
2.MEP का पूरा नाम क्या है?
[A] संशोधित निर्यात प्रावधान
[B] अधिकतम निर्यात अनुमति
[C] न्यूनतम निर्यात मूल्य
[D] अधिकतम निर्यात मूल्य

Answer: C [न्यूनतम निर्यात मूल्य]
Notes: MEP का पूरा नाम न्यूनतम निर्यात मूल्य है|
3.अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा?
[A] वृध्दि
[B] कमी
[C] कोई परिवर्तन नहीं
[D] वृध्दि या कमी

Answer: A [वृध्दि ]
Notes: भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए विदेशी स्रोतों से उधार लिया गया कोई भी धन बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) कहा जाता है। अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि होगी तो देश का बाह्य ऋण भी बढेगा|
4.मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
[A] मानव संसाधन विकास मंत्रालय
[B] श्रम और रोजगार मंत्रालय
[C] खाद्य मंत्रालय
[D] वित्त मंत्रालय

Answer: A [मानव संसाधन विकास मंत्रालय ]
Notes: मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों में बच्चों को निशुल्क भोजन दिए जाने की योजना है| इसका कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है|
5.2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसँख्या वृध्दि की दर क्या रही?
[A] 1.26%
[B] 1.64%
[C] 1.89%
[D] 2.02%

Answer: B [1.64%]
Notes: 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसँख्या वृध्दि की दर 1.64% रही|
6.किसी भी निवेश से पहले विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के रूप में आगे आने के लिए सभी विदेशी फंडों को निम्नलिखित निकायों में से किस एक में पंजीकरण करने की आवश्यकता है?
[A] RBI
[B] SEBI
[C] औद्योगिक विकास मंत्रालय
[D] वित्त मंत्रालय

Answer: B [SEBI]
7.आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई?
[A] 2005
[B] 2007
[C] 2009
[D] 2011

Answer: B [2007]

8.निम्नलिखित रूपों में से किसमे विशेष ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा के रूप में रखा जाता है?
[A] कागजी मुद्रा
[B] स्वर्ण
[C] बहीखाता प्रवेश
[D] ये सभी

Answer: C [बहीखाता प्रवेश]
9.नई टेलीकॉम पॉलिसी को घोषणा कब हुई?
[A] 1998
[B] 1999
[C] 2005
[D] 1991

Answer: B [1999]
Notes: नई टेलीकॉम पॉलिसी को घोषणा 1999 में हुई।
10.पारेख समिति किससे संबंधित है?
[A] इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण
[B] औद्योगिक रिफॉर्म
[C] वित्त रिफॉर्म
[D] कृषि

Correct Answer: A [इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण]

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उद्योग और बुनियादी ढाँचा:

अप्रैल-नवंबर, 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) बढ़कर 17.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया है, जो अप्रैल-नवंबर, 2020 में (-)15.3 प्रतिशत था।
भारतीय रेलवे के लिये पूंजीगत व्यय वर्ष 2009-2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 155,181 करोड़ रुपए हो गया और वर्ष 2021-22 में इसे 215,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इस प्रकार इसमें वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में पाँच गुना बढ़ोतरी हुई है।
वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है जो वर्ष 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, इस प्रकार इसमें 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
बड़े कॉरपोरेट के बिक्री अनुपात से निवल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुँच गया है। (आरबीआई अध्ययन )
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के शुभारंभ से लेन-देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ-साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी।

सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added):

जीवीए (GVA) की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया है।
व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टेक्ट इंटेन्सिव सेक्टरों का GVA अभी भी पूर्व-महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है।
समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Invest):

वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त किया जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54 प्रतिशत है।
सुधार:
प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी-बीपीओ (IT-BPO) क्षेत्र में टेलिकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिये अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है।
निर्यात:
सेवा निर्यात ने वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया और इसमें वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर व आईटी सेवा निर्यात के लिये वैश्विक मांग से इसमें मज़बूती आई है।

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